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Showing posts from June, 2020

सरकार ने अनलॉक फेज़ -1 स्टार्ट कर दिया है एसे मे करोना वाइरस के झूठ और तथ्य जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है ,आइए जाने..

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करोना वाइरस के झूठ और तथ्य : जिसे आपका जानना बेहद ज़रूरी है · COVID-19 एक नया वायरस है जो दक्षिणी अफ्रीका सहित दुनिया भर के कई देशों में तेजी से फैल गया है। · COVID-19 लक्षणों के बारे में तथ्यों को जानने के बाद, वायरस कैसे फैलता है और इसे रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यह आपको और आपके समुदाय की रक्षा करने में मदद करेगा। · COVID-19 के बारे में बहुत गलत जानकारी है, इसलिए जानकारी की जांच करना महत्वपूर्ण है जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन या आपके सरकारी स्वास्थ्य प्राधिकरण जैसे विश्वसनीय स्रोत से। लक्षण और गंभीरता 1. क्या COVID-19 पाने वाले ज्यादातर लोग बहुत बीमार हो जाएंगे या मर जाएंगे? तथ्य: COVID-19 पाने वाले अधिकांश लोगों में बीमारी का हल्का रूप होगा और पेशेवर चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता के बिना ठीक हो जाएगा। COVID-19 वाले प्रत्येक 10 में से आठ लोगों में हल्के लक्षण होंगे। छह में से एक व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो जाएगा और उसे अस्पताल की देखभाल की आवश्यकता होगी। वैज्ञानिक मॉडलिंग से पता चलता है कि COVID-19 पाने वाले लगभग 100 लोगों में से 1 की मृत्यु हो जाएगी। 2...

कोरोना के इस संकट मे किसान भाइयों के लिए राहत की खबर , मिली फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स (प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन) अध्यादेश, 2020' को मंज़ूरी

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फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स (प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन) अध्यादेश, 2020' को मिली मंज़ूरी   केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को अनाज, दाल और प्याज सहित खाद्य पदार्थों को सही दाम देने के लिए के लिए साढ़े छह दशक पुराने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी, एक कदम जो कृषि क्षेत्र को बदल देगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगा। कैबिनेट ने कृषि उपज में बाधा मुक्त व्यापार को सुनिश्चित करने के लिए 'द फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स (प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन) अध्यादेश, 2020' को भी मंजूरी दी। सरकार ने किसानों को प्रोसेसर, एग्रीगेटर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ सशक्त बनाने के लिए मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अध्यादेश, 2020 पर 'किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौते' को भी मंजूरी दी। 1. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारत में कहीं भी विनियमित मंडियों के बाहर खरीददारों को सीधे पैन कार्ड की सहायता से खरीदारों को सक्षम करने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी, जो केंद्र या राज्य द्वारा किसी भी प्रकार के कर के अधीन नहीं होगा, 2.एक ऐसा कदम जो...